काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको गति, प्रक्रिया र संस्थागत क्षमता हेर्दा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुखतर्फको यात्रा कठिन हुने देखिन्छ । किन यो स्थिति बन्दैछ ?
यसबारे बहस हुनु आवश्यक छ । माथिल्लो सेती र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा यतिबेला विवाद छ ।
कारण, जलाशयमा बालुवा थिग्रने समस्या र समाधानमा परामर्शदाताको कमजोर अनुभवलाई औँल्याइएको छ ।
अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको समितिको औचित्य र कसको कुरा सही भन्नेमा पनि विवाद नै छ । त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिअन्तर्गत फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव पुनःआह्वान गरेको छ ।
जसमा न्यूनतम प्रतिफल (ट्राफिक) ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, करिब ७ वर्षअघि सुरु गरिएको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले कूल निर्माणखर्चको प्रारम्भिक अनुमानमात्र गर्नसकेको छ ।
र, निजी कम्पनीको लागतमा न्यूनतम प्रतिफल ग्यारेन्टी तोकी सम्झौता गर्न आवश्यक विस्तृत डिजाइन एस्टिमेट गर्नसकिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले सम्भाव्य प्राविधिक या व्यवस्थापकीय अनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्दै आयोजनाको लागत बढी देखाई न्यूनतम प्रतिफलमार्फत् अन्ततोगत्वा सरकारमा अनावश्यक वित्तीय भारपार्ने जोखिम देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
प्रतिक्रिया