अवैध क्रसर रोक्न विज्ञहरुको सुझाव

५ मंसिर, काठमाडौ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गर्नु भएको छ । पूर्वाधार, जलश्रोत, जलवायू लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग उहाँले छलफल गर्नु भएको हो ।
छलफलका क्रममा विज्ञहरुले जलवायू परिवर्तनको प्रभाव र असरलाई मध्यनजर गरि पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरु बनाउन सुझाव दिएका थिए । बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा संरचना विज्ञ राजन सुवालले खोला–नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नहुने बताउनुभयो । प्रकृति र पर्यावरण प्रतिकुल संरचनाहरुले मानवीय र भौतिक क्षति समेत बढाउने भएकाले यस्ता संरचना निर्माणलाई निरुत्साहित गर्न उहाँको सुझाव थियो ।
यस्तै पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले क्रसर तथा खानीजन्य बस्तुको उत्खनन्लाई वैज्ञानिक बनाउन जोड दिनुभयो । यसैगरि मुख्य राजमार्गसँग जोडिएर खोलिने सहायक सडकहरु जथाभावी खोल्न नदिन दर्विलो मापदण्ड बनाउन उहाँको आग्रह थियो ।
पहिरो विज्ञ मुकेश अमात्यले जलवायू परिवर्तनको असर र प्रभाव प्रति सजग हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तै अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन गर्ने र जथाभावी नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्ने कार्य रोक्न ढिला भई सकेकोमा उहाँको जोड थियो ।
यस्तै भुगर्वविद् रञ्जनकुमार दाहालले सडक तथा पुल निर्माण गर्दा भुईको सुरक्षामा मात्र नभई भित्तो र पहराको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो । अन्यविज्ञहरुले जोड दिएको अवैध क्रसर नियन्त्रणमा उहाँको पनि जोड रहेको थियो ।
जलश्रोत विज्ञ चुर्णबहादुर ओलीले नदीकटानबाट हुने क्षती रोक्न सडक तथा पुल निर्माणसँगै नदीकिनाराको व्यवस्थापन पनि उत्तिनै जरुरी रहेको बताउनुभयो । यस्तै क्षती न्युनिकरणका लागि सुचना प्रविधिको उपयोगमा पनि जोड दिनु पर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सोसाईटी अफ ट्रान्सपोर्ट ईन्जिनियरका अध्यक्ष राजेन्द्र शार्म काफ्लेले जथाभावि क्रसर उद्योग सञ्चालनले पर्यावरण र पूर्वाधार दुवैमा क्षति गरि रहेको बताउनुभयो । यसैगरि जलवायू विज्ञ अर्चना श्रेष्ठले मौषम पूर्वानुमान, सुचना प्रवाह र कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन सके क्षति न्युनिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । नेपाल ईन्जिनियर एशोसिएसनका अध्यक्ष सुवाशचन्द्र बरालले पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षाका लागि परम्परागत विधि र प्रकृया मात्र प्रभावकारी नहुने भएकाले नविन प्रविधिको अध्ययनमा पनि जोड दिनु पर्ने बताउनुभयो । विज्ञहरु गजेन्द्र थपलिया, वशन्तराज अधिकारी लगायतले क्षति न्युनिकरण र सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि दिर्घकालिन योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । जथाभावि क्रसर सञ्चालन, सहायक सडक निर्माण जस्ता कुराहरुलाई नरोके झनै क्षति बढ्ने तर्फ उहाँहरुले ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।
जलश्रोत विज्ञ नरेन्द्रमान शाक्यले वर्षा तथा बाढीको स्वरुपलाई दृष्टिगत गरि योजनाहरु बनाई सोहि अनुसारका संरचना निर्माणमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । यस्तै विदेशमा गरिएका अभ्यास र शैली नेपाली भुबनोट अनुकुल छन् कि छैनन् भनेर विश्लेषण गरेर मात्र अनुशरण गर्नु पर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
अधिकांश विज्ञहरुले अवैध क्रसर उद्योग र अवैज्ञानिक उत्खनन्ले प्राकृतिक प्रकोपको बेला हुने क्षति बढाई रहेको बताई रहँदा खानी तथा भुगर्भ विभागका कुशलनाथ पोखरेलले समेत सो समस्या चुनौतीको रुपमा रहेको बताउनुभयो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरु विच समन्वय गरि यस्ता उद्योगहरु नियमन र नियन्त्रण गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी कोशी प्रदेश सभाका प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार समितिका सभापति होमबहादुर थापाले सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि अध्ययन र अनुसन्धानमा समेत जोड दिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यसैगरि मन्त्रालयका वैदेशीक सहायता महाशाखा प्रमुख डा. विजय जैशीले विदेशका अभ्यास र प्रविधिको प्रयोग गर्दा नेपाली धरातल सुहाउँदो छ कि छैन भनि विश्लेषण गरिनु पर्ने बताउनुभयो । यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले विज्ञहरु राय सुझावलाई नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिईने बताउनुभयो । यसैगरि मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, पूर्वाधारको रक्षा जस्ता विषयका लागि जनशक्तिको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिईने बताउनुभयो ।
जलवायू परिवर्तनको असरलाई ध्यान दिन्छौ ः मन्त्री दाहाल
विज्ञहरुको सुझाव पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले विज्ञहरुको सुझाव त्यसै खेर जान नदिने बताउनुभयो । जलवायू परिवर्तनको असर र प्रभाव विश्व व्यापी चुनौती बनि रहेकाले आगामी दिनमा यसलाई महत्वका साथ ध्यान दिईने बताउनुभयो ।
गत असोजमा आएको बाढीले विपी राजमार्ग लगायत विभिन्न सडकहरुमा ठुलो क्षति गरेकाले त्यसको पुननिर्माणलाई दिगो र पर्यावरणमैत्री बनाईने उहाँको भनाई थियो । भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा निर्माण अघिको अध्ययन, अनुसन्धानलाई पनि योजनाकै अंगको रुपमा राखिने समेत मन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?