काठमाडौं । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विकास सहायता व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन, सहुलियतपूर्ण सहायतामा आएको गिरावट, निजी क्षेत्रको भूमिकाको महत्व, र सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महसुस भएको विकास सहायताको आवश्यकताअनुरुप नीति परिमार्जन हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विकास सहायता परिचालनको अनुभव, सिकाइका आधारमा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन र उपलब्ध अवसरलाई उपयोग गर्न नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
विकास साझेदारका आफ्ना वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको, विगतमा उपयुक्त देखिएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था हाल असान्दर्भिक भएकाले मौजुदा नीतिलाई समयाननुकूल परिमार्जन आवश्यक भएकाले नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
नयाँ नीतिले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिएको छ । ‘मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूप उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गरी समृद्धि हासिल गर्नु हो ।
यसका लागि सहायताको उपयोग क्षमतामा वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सहायता उपकरणमा विविधीकरण गर्दै पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास हुनेछ, मस्यौदामा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
प्रतिक्रिया