खानेपानी संस्थाहरू करमुक्त गर्न माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घले मङ्गलबार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानी संस्थाहरु करमुक्त हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवलाई भेटेर जनताको पानी सरकारको लगानी भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन आग्रह गरेको हो ।

जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्घि, सहरीकरणलगायतका विविध कारणले खानेपानीको स्रोत दिनप्रतिदिन घट्दै गएकाले भविष्यमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न बेलैमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।

स्थानीय तहबाट देखाइएको उत्साहजनक सहभागिताका कारण आज साना सहरी÷सहरी÷सहलगानी लगायतका खानेपानी आयोजना दक्षिण एसियाकै नमूना खानेपानी आयोजनामा प्रमाणित भएकाले यी खानेपानी आयोजनाको संरक्षण गर्न महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।