नगर विकास कोषको भूमिकालाई अझैँ प्रभावकारी बनाउँछौँ : पण्डित

काठमाडौं । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक ई.विनोदप्रकाश पण्डितले नगर विकास कोषको भूमिकालाई अझैँ प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कोषको ३७औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै निर्देशक पण्डितले आगामी वर्षमा संस्थागत विकाससहित परम्परागत वित्तीय सहायता प्रणालीरहीत नवीन वित्तीय अपकरण, हरित वित्तीय लगानी बढाउने योजनासहित अझैँ प्रभावकारी बनाउने बताएका हुन् ।

उनले नगर विकास कोष विगत ३६औँ वर्षदेखि स्थानीय तह, साना शहर एवं शहरी विकाससँग सहकार्य गर्दै वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए ।

‘पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन ऋण लगानीसहित वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू सफलतापूर्वक परिचालन गर्न कोष सफल भएको छ । ‘राष्ट्रिय शहरी नीति–२०८१’ ले नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी शहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गरिनेछ,’ निर्देशक पण्डितले भने ।

उनले कोषलाई हरित लगानी वाहकको रूपमा प्रबद्र्धन तथा परिचालन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा कोषप्रति गौरवान्वित भएको बताए । यसका साथै उनले क्षेत्रगत अवलोकनका क्रममा विभिन्न आयोजना र नगरपालिका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उनीहरू उत्साहित भएको बताए ।

हेर्नुहोस् कोषका कार्यकारी निर्देशक पण्डितको सम्बोधनको पूर्णपाठ :

नगर विकास कोषको ३७औ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्ष शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव श्रीमान सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल ज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका माननिय उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिँह ज्यू, विशिष्ट अतिथि माननिय बालानन्द पौडेल ज्यू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरु, कोष सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरु, दातृनिकायका प्रतिनिधिज्युहरु, कार्यक्रममा पाल्नु भएका अतिथि ज्यूहरु तथा कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशकज्यूहरु एवम् सम्पूर्णमा कोषको ३७ औँ वार्षिकोत्सव कार्यत्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

नगर विकास कोष विगत ३६ वर्ष देखि स्थानीय तह, साना शहर एव्म शहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुसंग सहकार्य गर्दै वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोषले पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन ऋण लगानी सहित वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरु सफलतापूर्वक परिचालन गर्न सफल भएसँगै राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ ले नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी शहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गरिने र कोषलाई हरित पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न हरित लगानी वाहक Green Financing Vehicle को रुपमा प्रबद्र्धन तथा परिचालन गरिने जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा नगर विकाकोष निकै गौरवान्तीत भएकोछ । यसका माननिय उपप्रधान मन्त्री ज्यू लगायत सम्वद्द सवैमा विशेष धन्यवाद दिन चहान्छु ।

हालै क्षेत्रगत अवलोकनका क्रममा विभिन्न आयोजनाहरु र नगरपालिका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा उहाँहरुलाई निकैनै उत्साहित पाए, एक नगरपालीकामा कोषकै कारण आफ्नो नगरपालिकाको विकास भएको समेत सुन्दा यो मेरो विचारमा यस कोषका कर्मचारी, सरोकार राख्नेहरू र शुभ चिन्तकका लागि निकै नै गर्व गर्ने कुरा हो ।

कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी समेत परिचालन गरी शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा हालसम्म रु. १६ अर्व ऋण लगानी गरिसकेको छ । पूर्वाधार विकासमा Debt Financing का अवधारणालाई प्रबर्धन गर्दै आएको छ । कोषको समग्र ऋण असुली ८८ प्रतिशत रहेको छ । कोषमा करीब रु. १७ अर्व बराबरका आयोजनाको आयोजना बैंक तयार भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट कोषको पुँजी वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तारसहितको कोषको पुनः संरचना रणनीतिक पत्र (TDF’s Restructuring Strategy Paper) स्वीकृत भइ “नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” संशोधनको प्रक्रियाका रहेको छ ।

राष्ट्रिय शहरी रणनीति, २०७३ अनुुसार नगरपालिकाहरुमा १५ वर्षका लागि रु ३४ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी हेर्दा वार्षिक रुपमा आवश्यक औषत रकम रु. ३ खर्व २० अर्व लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार आ.व. ०७९।८० मा लेखा परीक्षण भएका ७४६ स्थानीय तहले आफ्नो आम्दानी मध्ये जम्मा पुँजीगत खर्च रु. १ खर्व ७१ अर्ब (२९.५५ प्रतिशत) मात्र गर्न सकिरहेको अवस्था छ ।

यसरी हेर्दा वार्षिक पूर्वाधारको लागि (Fiscal GAP) औषत करिब रु. १ खर्व ९७ अर्वको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा कोषलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र वित्तीय संघसंस्थाहरुको शेयर स्वामित्व हुने गरी कोषको पूँजी बृद्धिका लागि“नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०” लाई प्रचलित कानुन वमोजिम संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नितान्त आवश्यक छ ।
भावि कार्ययोजना

सोही GAP लाई विष्लेषण गर्दै पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी एवम् वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्दै समावेशी दिगो विकासको प्रबद्र्धन गर्ने उद्द्ेश्य सहित चार वर्षीय व्यावसायिक योजना कार्यान्वनको चरणमा रहेको छ । आगामी चार वर्षमा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास सहित परम्परागत वित्तीय सहायता प्रणालीबाट बाहिर निस्केर नवीन वित्तीय उपकरण, पब्लिक (प्राइभेट पार्टनरशिप (एएए) मोडेल, हरित वित्तीय लगानी (Green Financing) जस्ता अवधारणाहरूलाई अघि बढाउँने योजना वनाएका छौ ।

सन् २०१९ देखि Green Climate Fund (GCF) कोDirect Accredited Entity प्रक्रिया सुरू गरेको प्रक्रियालाई मुर्त रुप दिने र थप अन्य हरित कोषका लागि पनि पहल गर्दै जाने पनि हामीले योजना वनाएका छौ ।

अन्तमा, कोषको चार वर्षीय (आ.व. ०८१÷८२ देखि ०८४÷८५) व्यावसायिक योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्दै शहरी पूर्वाधार क्षेत्रका लागि एक अग्रणी वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा स्थापित हुन कोष प्रतिवद्ध छ । नगर विकास कोष ३६ वर्ष पुरा गरी ३७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो पावन अवसरमा कोषलाई हालको यो अवस्थासम्म ल्याई पु¥याउन आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सहयोग गर्ने दातृ संस्थाहरु, सेवाग्राहीहरु, विकास साझेदार संस्थाहरु सबैलाई धन्यवाद दिंदै,

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थाहरुको समेत शेयर स्वामित्व रहने गरी दिगो वित्तीय मध्यस्तकर्ता वन्ने यात्राले चाँडै मूर्तरुप लिने अपेक्षा सहित वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?