काठमाडौं । गत पुस अन्तिम सता कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विवादित बनेको छ ।
भूमाफियालाई पोस्न र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जमिन बाँड्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विवादित बनेको हो ।
विपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ को विपक्षमा उभिएपछि सत्ता यो अध्यादेश विवादमा परेको छ ।
विवाद समाधान र अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्न सत्तारूढ दलहरूले विपक्षी दलसँग छलफल सुरु गरेका छन् । यसका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग छलफल भइरहेको प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
सत्तापक्षका दलहरूले छलफल अगाडि बढाए पनि विपक्षी दलहरूले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यसका साथै उनीहरूले अध्यादेशको सडक र सदनमा विरोध गर्ने बताइसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
प्रतिक्रिया