प्राविधिक संभाव्यतासँगै लगानी परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, मर्मत–सम्भार, दिगो व्यावसायिक सञ्चालन र आर्थिक–सामाजिक विकाससँग अन्तरसम्बन्धित अन्य पक्षहरूको मिहिन विश्लेषण विना पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा हौसिनुहुँदैन ।
‘विकास र समृद्धि’ को महत्वाकांक्षी चुनावी नारा दिएर स्पष्ट जनादेश पाएको वामगठबन्धनका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको भारत भ्रमणमा विकासको अजेन्डाले महत्व पाउनु स्वाभाविकै थियो ।
ओलीको ट्रेडमार्क जस्तै बनेका ‘रेल र पानीजहाज’ बारे त भारतसँग सम्झाैता नै भयो । यी आयोजनाबारे आशावादी र आलोचनात्मक दुवै कोणबाट बहस जारी छ ।
भन्ने गरिन्छ– आवश्यक ज्ञान र स्रोत छ भने प्राकृतिक नियमले वर्जित गरेको बाहेक सबै चिज सम्भव हुन्छ । यस अर्थमा, प्रम ओलीले देखाएको पूर्वाधार विकासका स्वप्नशील आयोजनाहरूलाई व्यावहारिक कसीमा घोट्नैपर्ने हुन्छ ।
यो किन पनि भने नेपालमा विना अध्ययन रणनीतिक महत्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्णय गर्ने परिपाटीले धेरै विवाद निम्त्याउने गरेको छ । रक्सौल–काठमाडौं रेल र स्थलगत जलमार्गबारे भारतसँगको सम्झाैतामा यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम छ ।
विकासमा संगति
पूर्वाधार निर्माण जनताका रुमानी सपना सम्बोधन गर्ने लोकप्रिय माध्यम नभएर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिने विषय भएकोले यसमा वस्तुगत निक्र्योल जरूरी हुन्छ ।
विकास अर्थशास्त्र अनुसार, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख शर्त हो, पूर्वाधार । सडक, रेल, विमानस्थल, जलमार्ग, भवन, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, ढल, सिंचाइ भौतिक पूर्वाधार हुन् भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सामाजिक पूर्वाधारका विषय हुन् । नेपालको आर्थिक विकासको चर्चा गर्दा भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ ।
खाल्टाले भरिएका सडक, जोखिमपूर्ण राजमार्ग, गुणस्तरहीन सार्वजनिक यातायात सेवा, लोडसेडिङ, पानी नआउने धारा जस्ता कारणले पूर्वाधार विकास जनजिब्रोको विषय बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणसम्ममा विकासको आकांक्षा चुलिएको छ । तर, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगर्भिक र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी गरिने पूर्वाधार निर्माणले विनाश निम्त्याउन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
प्रतिक्रिया