एउटा सामान्य सिद्धान्त यो रहेको छ कि, जिडीपीको १२५ हिस्सा पूर्वाधार विकासमा विनियोजित हुनुपर्दछ ।
नेपाल उच्च पूर्वाधार घाटाग्रस्त मुलुक हो । यसका थुप्रै कारणहरू छन् । सडक, उर्जा र आईसीटी जस्ता पूर्वाधार विकास गर्न नेपालको लागि निकै महत्वपूर्ण छ, त्यसैले हामी हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई संरचनात्मक रूपले विविधीकरण गर्न सक्नु पर्दछ ।
वैदेशिक अनुदान सहयोगी पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुमा विदेशी अनुदान र सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहिआएको छ ।
सडक यातायात
सडक बोर्ड नेपाललाई रणनीतिक सडक नेटवर्क र स्थानीय सडक नेटवर्कको नियमित गुणस्तर मर्मतको लागि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गहरू र पाँच आर्थिक सम्भावित उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूको ट्रान्स हिमालयन आर्थिक कोरिडोरको विकासको काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
यो महत्वपूर्ण छ कि नेपालले बीआरआई, सासेक र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहलमा आफ्नो उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाएर राष्ट्रिय हितलाई समर्थन गर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
प्रतिक्रिया